四部门:从即日起开展燃气安全“百日行动” | |
根据国务院安委会部署要求,国务院安委办、应急管理部、住房城乡建设部、市场监管总局决定从即日起至10月底开展燃气安全“百日行动”。应急管理部4日公布了这一信息。当日下午,国务院安委办召开全国燃气安全防范专题视频会议。会议指出,当前,随着餐饮活动指数快速回升,用气量大幅增加,燃气安全将面临更大压力和挑战,燃气安全形势严峻复杂。据悉,此次行动由地方党委政府统一领导、安委会牵头组织,各有关部门充分调动力量,明晰各部门责任,集中开展统一行动。来源:新华网 |
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2022-07-05 |
动辄成千上万元!高考志愿填报成了桩热门生意 | |
高考志愿填报成了桩热门生意● 一些商家抓住考生和家长的心理,将志愿填报催生为一桩热门生意:销售“志愿填报卡”,或提供几千元至数万元的高考志愿咨询师“一对一”服务● 有关部门从未发放过“高考志愿规划师”这类职业资格证书。个别机构一些所谓“志愿规划师”都是临时招募的社会人员,按照总部提供的“台词”给考生和家长辅导。家长购买这些机构的服务不仅花了冤枉钱,而且可能报错志愿● 考生和家长应利用学校提供的各项指导,关注各大高校的招生咨询,多方比对后作出选择。如果一定要进行志愿填报咨询,那么要尽量签订书面合同,明确收费项目、服务内容,约定违约责任,以便出现问题后维权高考过后,对考生来说,接踵而至的志愿填报成了另一场“大考”。一些商家抓住考生和家长的心理,将志愿填报催生为一桩热门生意:销售“志愿填报卡”,或提供几千元至数万元的高考志愿咨询师“一对一”服务。然而,《法治日报》记者近日调查发现,这些机构和服务背后的含金量参差不齐,高考志愿咨询师这一新生职业也充斥着混乱现象。多名接受记者采访的业内专家提醒,咨询只能作为参考,机构给出建议后,考生和家长还应具体了解相关情况,谨防被骗。建议考生和家长利用学校提供的各项指导,关注各大高校的招生咨询,多方比对后作出最优选择。服务质量参差不齐高价咨询名不副实企查查数据显示,截至目前,10年内注册的高考志愿填报企业达2431家,而近5年新成立的企业就有2119家。记者在某电商平台上以“志愿填报”为关键词进行搜索,发现有数百个商家在销售“志愿填报卡”。其中销量较高的一个商家,月销量达2000多笔。何为志愿填报卡?记者采访了解到,目前市面上主要的志愿填报咨询服务分为两种:一种是价格较便宜的志愿填报卡,考生只需在购买后,将自己的成绩和位次输入咨询App,即可查看当前成绩的可选学校,如果考生想查看院校专业信息等具体内容,则需开通会员,价格为数百元;另一种是咨询老师“一对一”服务,这类服务周期长,针对性强,收费也高。记者在网上找到一家名为“蜻蜓志愿填报”的机构,添加对方为好友后获知,该机构的操作模式是由咨询老师给学生生成填报方案,以线上填报的方式与学生和家长沟通,价格是5000元/名。来自天津市武清区的小陈正面临志愿填报的关键期,他多方打听后得知,如果自己想找一名有5年招考经验的志愿填报咨询师,需要花费近万元;普通的咨询师也要数千元。然而,考生即使花了高价钱,获得的服务质量也不一定等价。目前在河北省某大学读大一年级的小董对此有着深切体会。去年高考成绩出来后,为了能上一所性价比高的学校,小董和家人将希望寄托给当地一家志愿填报咨询机构——该机构承诺,考生可根据机构提供的高校表单选择心仪院校和专业,再由机构提供专业意见,最后遴选志愿。填报志愿后不会滑档,如遇滑档,全额退款。听到如此承诺,小董和家人悬着的心落了下来,当即支付了2000多元咨询费。几天后,小董将其拟好的志愿交给该机构,对方称“会结合小董的个人情况作出修改”。可最后他收到的志愿填报建议并不符合预期。“我在填报前就和咨询老师沟通过,哪些地方不想去,哪些专业不想报,可咨询老师给出的建议中,这些地方和专业赫然在列。感觉对方只是按照我的成绩和高考位次挑选学校,并没有考虑我的个人情况。”小董向记者吐槽说。他还发现最后一个志愿相当离谱,这所学校的投档线距离他的高考成绩位次近6万名,“显然是机构为了保底而选择的学校”。咨询师不需要经验简单培训就能上岗“高考志愿填报”经济走热,有些人看中了这条赛道,成为高考志愿咨询师。“名校毕业”“海归博士”“持有专业证书”,这些咨询师头顶光环,可事实真的如此吗?记者以“高考志愿咨询师”为关键词进行搜索,结果出现了多条有关高考志愿咨询师的报考广告。记者点击进入名为“高考志愿指导师报名入口”的网站一探究竟。进入网页后,界面立即弹出一则通知,写着“咨询加张老师微信”,随后附带张老师的微信号码。而该网页显示其为“职业技能考试网”,营业范围从报名到拿证全过程,理疗养生、早教艺术、高考咨询等,并突出显示“高含金量、联网可查、全国通用、工种齐全”等内容。记者添加张老师为好友后,向其咨询报考高考志愿咨询师相关情况。对方介绍称,只需交钱,无需参加考试,简单培训两三天就能拿证,全国通用,终身有效。“所有人都能报考,不限学历,不限年龄,只需提供身份证正反面照片、手机号码,支付500元定金即可。”张老师说。记者了解到,整套流程共需交纳1500元,其中1000元尾款待证书到手后补齐,可开收据。从对方提供的证书样张中,记者看到,该证书名为“专业人才能力培训证书”,证书课程名为“高级高考志愿规划师”,注明“持证人参加专业人才考试,经考核,具备相应的专业知识和能力,特发此证”,证书的右下角盖有“中国管理科学学会培训中心”字样的印章,在证书左下角标注了该培训中心官网。“这个证书是国家事业单位颁发的权威证书,是目前所有类似证书中最有含金量的一个。”张老师说。然而,当记者输入“中国管理科学学会培训中心”网址,在该网站中搜索有关“高级高考志愿规划师”内容时,却发现没有任何结果。值得注意的是,教育部网站近日发布预警称,有关部门从未发放过“高考志愿规划师”这类职业资格证书。个别机构一些所谓“志愿规划师”都是临时招募的社会人员,按照总部提供的“台词”给考生和家长辅导。家长购买这些机构的服务不仅花了冤枉钱,而且可能报错志愿。擦亮眼睛谨慎选择及时处罚违规行为记者注意到,根据《国家职业资格目录》(2021版),高考志愿咨询师并不在目录中,与此相关的职业指导师,也于2017年被取消了职业资格。“考生和家长对于高考志愿填报咨询的需求本身合理合法,但目前行业内存在的高考志愿咨询师、志愿规划师等,从业资质明显不够。”北京理工大学法学院民法典研究中心主任孟强说。在孟强看来,考生和学校之间存在明显的信息不对称,而高考志愿填报机构的出现,本意上节约了双方的成本,但人员资质不足、服务质量差等诸多因素导致该行业泥沙俱下,有关部门应及时对此作出规范。中国人民大学教育学院教授程方平也提醒道,高考咨询属于近年来的新兴行业,鱼龙混杂,考生和家长要谨防上当。并且咨询只能作为参考,机构给出建议后,考生和家长还应具体了解,谨慎选择。中国教育科学研究院研究员储朝晖建议,相关监管部门应及时对违规行为进行处罚,加强对应届考生的提醒,同时高校也要进一步明确招生诉求,认真写好招生简章。“目前高考的招生主体并不明确,事实上是政府招生,由各个学校依据招生办分配的名额,再进行招生。由于高校的招生主体身份不明确,他们的招生诉求就不充分,导致招生简章等相对简单。实际上,高校应该针对志愿填报做一些衔接性工作。”储朝晖说。孟强则建议,考生和家长应利用就读高中提供的各项指导,关注各大高校的招生咨询,多方比对后作出选择。如果一定要进行志愿填报咨询,那么要尽量签订书面合同,明确收费项目、服务内容,约定违约责任,以便出现问题后维权。来源:法制日报 |
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2022-07-05 |
国家发展改革委:采取有效措施防范生猪价格过快上涨 | |
4日了解到,国家发展改革委将适时采取储备调节、供需调节等有效措施,防范生猪价格过快上涨,并会同有关部门加强市场监管,严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,维护正常市场秩序,促进行业长期健康发展。针对近期生猪价格出现过快上涨的情况,国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议,深入分析生猪市场供需和价格形势,研判后期价格走势,研究做好生猪市场保供稳价工作。会上,国家发展改革委价格司表示,国家一直高度关注生猪猪肉市场价格变化,努力防范价格大幅波动,维护市场平稳运行;要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪,不盲目压栏,提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格,不得串通涨价。有关方面分析认为,近期国内生猪价格过快上涨,重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象,部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围,短期内加剧了市场惜售情绪;目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,生猪价格不具备持续大幅上涨的基础;盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌,从而造成市场价格大起大落,反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。参会代表一致表示,将加强行业自律,带头做好生猪市场保供稳价工作,保持正常出栏节奏、不压栏囤货。来源:新华网 |
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2022-07-05 |
公安部公布全国5000余个免费采血点信息 | |
4日从公安部获悉,为深入推进打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动,充分运用科技力量打拐寻亲,公安部近日公布全国5000余个免费采血点信息,进一步便利广大群众及时就近采血,助力被拐家庭早日实现团圆。近年来,公安部会同有关部门依法严厉打击拐卖犯罪,累计设置3000余个免费采血点,并向社会公布地址、联系电话,为协助案件侦办、帮助群众寻亲发挥了积极作用,帮助一大批离散家庭实现了团圆。今年3月,公安部会同民政部、国家卫健委、全国妇联部署在全国组织开展新一轮打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。公安部在此前公布免费采血点基础上,通过梳理汇总、集中资源,将免费采血点数量增至5000余个,并通过多种平台集中发布相关信息,进一步扩大免费采血点覆盖面。公安部有关负责人表示,免费采血工作不受户籍地域限制,请尚未采血的被拐妇女儿童父母、疑似被拐及身份不明人员,尽快到采血点接受免费采血。希望社会各界和广大群众支持参与打拐工作,积极转发扩散5000余个免费采血点信息,帮助更多离散家庭早日实现团圆。据了解,公安部头条号、公安部刑侦局微信公众号和官方微博、公安部儿童失踪信息紧急发布平台已集中发布5000余个免费采血点信息,可及时查询全国采血点情况。 来源:新华网 |
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2022-07-05 |
习近平向“全球发展:共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛致贺信 | |
7月4日,国家主席习近平向“全球发展:共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛致贺信。习近平强调,当前,世界百年变局和世纪疫情叠加,全球经济复苏脆弱乏力,南北发展鸿沟进一步拉大,世界进入新的动荡变革期,促进全球发展已成为人类面临的重大课题。为此,中国提出了全球发展倡议,中国愿同世界各国一道,坚持以人民为中心,坚持普惠包容、创新驱动、人与自然和谐共生,推动将发展置于国际优先议程,加快落实联合国2030年可持续发展议程,推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。“全球发展:共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛当日在北京举行,由国务院新闻办公室主办,中国社会科学院、国务院发展研究中心、中央广播电视总台共同承办。来源:新华网 |
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2022-07-05 |
电池动力船掀起“绿色风潮” 需多方面协同发展 | |
今年3月,万众瞩目的全球最大电池容量纯电池动力客船“长江三峡1”在宜昌交付,该船是真正意义上实现零排放目标的船舶。近年来,在全球减碳背景下,航运业绿色发展路径逐渐指向新能源船舶,低碳、零碳排放船舶的发展已成趋势。其中电池动力船成为船舶动力行业的焦点之一。目前内河航运已具备电动化的基本条件,但是我国电动船舶发展仍处于初期阶段,诸多瓶颈问题有待解决,船舶电动化的成熟发展和大规模普及应用还有很长的路要走。电动船是发展趋势2018年7月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出调整扩大船舶排放控制区范围、推动内河船舶改造、推动靠港船舶使用岸电、加快油品质量升级等;随后,交通运输部发布的《船舶排放控制区调整方案》提出,自2020年1月1日起,船舶在沿海控制区内航行应使用硫含量不大于0.5%的船用燃油,靠岸停泊期间不大于0.1%,内河控制区应按照《大气污染防治法》要求使用合规燃油,船舶可采用尾气后处理、清洁能源、岸电等替代措施。环保政策的密集出台带给航运业不小的减排压力,船舶减排使内河船舶制造向绿色转型。眼下,船舶对环保要求的提升让电动船舶的发展势头更加强劲。中国船级社(CCS)武汉规范研究所专家黄朝霞博士接受记者采访时表示,“继国家发布实施双碳政策后,业界普遍认为零碳排放的纯电池动力船舶减碳效果是立竿见影的。截至目前,国内的电动船舶已有将近300艘,包括纯电池动力船舶250多艘,其中大部分是以内河旅游观光船为主。”据悉,目前内河电池动力应用船型有客船、渡船、公务船、干散货船等,电动船舶已然成为内河航运的“绿色风潮”。2020年,长江首艘千吨级电动货船“中天电运001”于常州下水,国内首艘大型全电动商旅游船“君旅”号穿梭于武汉长江之上;2021年,“金龙鱼号”“珠江公主号”“珠江王子号”3艘纯电动游船在珠江投入运营;2022年,长江流域最大载重吨位电动货船“船联1号”在南京首航,该船填补了我国大吨位燃油货船全电改造领域的空白……此外,纯电动的打捞船、拖轮、执法船等也迅速投用于水上交通领域,为水上交通绿色发展提供强劲动能。“降低船舶能耗、减少环境污染,提高航运能力成为了内河航运领域的发展趋势。”在第五届中国船电技术峰会--内河纯电动船舶技术发展与应用高峰论坛上,七一二研究所所长桂文彬表示,具有“零噪音、零排放”等特点的纯电动船舶,是未来内河船舶行业发展的重点。未来船舶电动化的发展和普及呈现“势在必行”的趋势。攻克难题任重道远电动船舶作为船舶行业的前沿发展之一,其优势十分明显。首先,电动船舶节能减排效果出色且具备低能耗的特点,因采用直流推进能效非常高,基本可达到95%以上的能效转换率;其次,与柴油动力系统燃油成本较高且排放污染问题严重等情况相比,投用电动船舶可大幅度节省燃油消耗,纯电动船舶还具备低噪音、高舒适度等特点,对内河生态建设发展大有裨益。当前,电动船舶作为零碳排的主流船型依旧具有“双面性”。一方面,受电池能量密度技术方面的限制,目前电池动力船的应用基本集中在中短途的内河水域和近海港口,因电池能量密度有限,船舶储存空间有限引发的“续航焦虑”唯有即时充电才能解决,但目前大部分电动船舶都是自备充电装置,定航线定码头运营,港口提供的岸电系统并没有实现规模化运用,依旧存在覆盖面不够广、储能容量不足和设备不兼容等问题。另一方面,电动船舶的电池系统未做到本质安全。黄朝霞表示,目前电动船面临的最关键问题是关于锂电子热失控的安全风险。“类比目前多起电动车自燃事故分析来看,锂离子电池一旦起火,并无有效手段能够控制火势蔓延,除了逃生别无选择。而船舶水上航行,逃生环境相比电动汽车更加恶劣。”电池系统作为船舶动力的唯一能量源,一旦出现问题全船将失去电力和动力,后果不堪设想,由此可知,电池动力系统直接决定并影响了船舶航行的安全性。除了船舶技术和安全方面的限制,电动船舶的成本造价和产业链的优化完善也是制约着电动船舶普及发展的重要因素。黄朝霞认为,电动船舶造价成本受动力电池成本影响,锂电池成本较高,电池寿命一般为5-8年,但船舶寿命周期有30年,期间更换成本较高,虽然从用电角度考虑,后期船舶运营方面有一定的优势,但是前期所需的资金投入会给船东们带来不小的经济压力。此外,电动船舶的配套设施和产业链还需要更加健全的建设。“电动船舶相对其他船种来说属于新生一代,目前还处于发展初期,其产品配套设施,包括它的船用、动力产品的标准化制定等都有待开发,并且还需产业链企业协同合作链出完整有序的运作线路。与此同时,电动船舶产业链的绿色化发展同等重要,船舶设计、生产工艺以及电池回收处置利用全流程绿色发展都是今后所要达成的目标。”黄朝霞说。需多方面协同发展如今,船舶电动化风潮“水涨船高”,电动船舶的产量迅速增长,未来市场规模将逐步壮大。但目前电动船舶的发展依旧处于起步阶段,船舶电动化的大规模推广依旧受制于技术、基础设施、企业模式等各种因素,作为未来节能减排和绿色转型的船舶新星,接下来电动船舶行业该如何发展?对此,黄朝霞建议从三个方面稳步推进。首先,需要国家层面政策法规的支持。“电动船舶发展应该遵循自上而下的规律,关于政策、船舶规范方面的制定是影响发展的绝对因素。产业发展需要国家的统筹布局和资金扶持,相应的政策支持更能推进电动船舶的发展进度;同时有关部门对船舶配套电池的标准化制定、船舶检验法规和建造规范等也仍需进一步完善。”黄朝霞说。其次,鼓励电动船舶核心技术的创新发展。CCS《航运低碳发展展望2021》报告指出,目前锂离子电池主要有钴酸锂电池、三元锂电池(镍钴锰)、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池和钛酸锂电池,且不同的锂离子电池有不同的电池性能。能量密度和安全性是重点关注的两方面性能。目前,磷酸铁锂电池在实际使用中具有耐高温、安全稳定性强、循环性能更好的优势。对于船舶而言,安全性能的优先度高于续航里程,现阶段磷酸铁锂电池更符合船舶安全发展的需要。同时,黄朝霞表示,“未来,相比传统锂电子电池,固态锂电池的安全性能更好、能量密度更高,可以成为船舶电池发展的新选择。锂电子电池做到本质安全,船舶电动化的普及发展之路才会行稳致远。”最后,建立全面的监管平台系统。“考虑在电池应用的寿命期间,能够合理控制电池带来的安全风险第一要素就是在前期发展中对电池产品的性能、工艺等方面进行严格的把控。此外,对生产电池的企业进行规范和监管同等重要。”黄朝霞指出,目前电动船舶处于发展初期,从一开始就该制定好“行业规则”,维护电动船舶的良好发展环境,那么今后就可以更进一步地确保船舶的安全运营。“此外,我建议电动船舶行业建立一个第三端的船舶监测平台,可以运用大数据的实时监控对事故提前预测控制,对电池动力船舶进行安全隐患筛查和视情维护等,这样可以确保电池动力船舶向着比较健康、安全、有序的方向发展。” 转自:中国水运报 |
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2022-07-04 |
对违法违规收费行为“零容忍”——七部门解读涉企违规收费专项整治行动 | |
近期,经国务院同意,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局等部门联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》的通知,在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。国家发展改革委副秘书长杨荫凯说,此次涉企违规收费专项整治行动,目的是通过重拳出击、猛药去疴,严厉打击各类涉企“三乱”和不落实国家降费减负政策等行为,保障助企纾困各项政策不折不扣落到实处,切实降低企业生产经营成本。据介绍,这次专项整治行动将重点聚焦社会反映比较强烈、问题比较突出的领域,具体包括交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构等五个领域,重点整治落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台的惠企收费政策、收取明令取消的费用、强制捆绑销售、乱检查、乱罚款等问题。“在专项整治行动中,我们将坚持对违法违规收费行为‘零容忍’,切实减轻各类市场主体的不合理负担。”杨荫凯说。国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄表示,乱收费、乱罚款、乱摊派等涉企违规收费问题,涉及范围非常广,涉及政策非常多,涉及环节非常复杂。联合检查目的就是要发现问题、整改问题;对情节严重、性质恶劣的典型案例,要加大公开曝光力度。工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林说,整治涉企违规收费是今年减轻企业负担工作的重点举措。下一步将加强企业调查研究,及时跟踪了解涉企违规收费问题和专项整治行动的成效,同时通过服务热线,受理企业对于违规收费问题的投诉举报,建立完善问题清单台账和督办制度,及时回应社会关切,解决企业的急难愁盼。交通物流领域链条长、参与者多,涵盖铁路、公路、水路、民航等多种运输方式,涉及船代货代、堆存保管、货物运输、报关通关等多个环节。“开展交通物流领域的涉企违规收费专项整治,是稳住经济大盘的内在要求,是激发交通物流市场主体活力、畅通产业链供应链的重要保障,也是促进交通运输平稳健康发展的有效举措。”交通运输部财务审计司司长卢尚艇说,将全面梳理分析违规收费的风险点,紧盯违规收费问题,重点整治水运、公路、航空、铁路等领域落实助企纾困政策不到位、继续收取已明令取消的收费或者重复收费、规避政府规定拆分项目收费、不执行政府定价目录或收费公示制度、以防控疫情的名义向企业违规收费或者强制摊派等重点问题。财政部税政司司长贾荣鄂说,地方财经领域将重点整治降费减负助企纾困政策未有效落实,采取打折扣搞变通方式侵蚀降费减负红利,相关政策红利未及时有效惠及市场主体等问题,严禁违反收费基金立项审批权限自立名目收费、扩大收费范围、提高征收标准等,确保取消、停征、免征和降低征收标准的收费基金落到市场主体。据中国银保监会消费者权益保护局负责人赵越介绍,此次行业专项整治行动重点覆盖与国计民生密切相关的制造业、受疫情影响较大的服务行业等领域,以及小微企业和个体工商户等市场主体,围绕服务价格管理、服务价格行为、与信贷融资相关收费事项、合作业务管理等四个方面,重点治理未按照规定披露服务价格信息、超出服务价格公示标准收费、只收费不服务或者少服务、利用优势地位转嫁应由银行承担的费用、贷款强制捆绑金融产品或服务、未落实各项服务收费减免政策以及服务合作管理不到位等问题。在行业协会商会领域,民政部社会组织管理局局长柳拯说,将对行业协会商会违法违规收费整治、行业协会商会收费的规范性和透明度、“我为企业减负担”专项行动、建立健全行业协会商会收费长效监管机制等四方面进行“回头看”。据了解,本次专项整治行动分为部署准备、分领域自查自纠、联合检查、总结评估四个阶段。为充分发挥社会监督作用,确保行动能够实实在在帮助企业解决问题、减轻负担,公布12381、12315两部热线电话,接受社会对涉企违规收费问题的投诉举报。 转自:新华社 |
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2022-07-04 |
6月制造业PMI重新站上荣枯线 中小企业和服务业景气明显改善 | |
6月制造业PMI重回扩张区间。6月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的数据显示,6月份,制造业PMI为50.2%,比上月上升0.6个百分点,重回临界点以上,制造业恢复性扩张。在调查的21个行业中,有13个行业PMI位于扩张区间,制造业景气面继续扩大,积极因素不断积累。对此,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《中国经营报》记者表示:“6月制造业PMI重返50上方扩张区域,反映国内制造业活动在加快恢复。这主要因为:一是国内需求回暖。疫情逐步受控,经济活动恢复,带动需求回暖。二是国内纾困助企政策效果显现。针对疫情影响特点,国家及时出台措施,保障物流交通加快恢复运转,一系列助企纾困、保供稳价等政策,有效稳定了产业链供应链,为制造业活动加快恢复创造了条件。三是工业体系韧性足。国内工业体系完备,产业链完整,市场主体多,产能配套能力强。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读时也表示:“随着国内疫情防控形势持续向好,稳经济一揽子政策措施加快落地生效,我国经济总体恢复有所加快。”制造业PMI重返扩张区间记者注意到,从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。官方数据显示,生产指数为52.8%,比上月上升3.1个百分点,重回临界点以上,表明制造业生产加快恢复;新订单指数为50.4%,比上月上升2.2个百分点,重回临界点以上,表明制造业市场需求有所改善;供应商配送时间指数为51.3%,比上月上升7.2个百分点,重回临界点以上,表明制造业原材料供应商交货时间较上月明显加快。而原材料库存指数为48.1%,比上月上升0.2个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅继续收窄;从业人员指数为48.7%,比上月上升1.1个百分点,表明制造业企业用工景气水平连续两个月回升。周茂华表示,从分项指标看,国内需求回暖,新订单指数扩张,企业库存被动去化,主动增加原材料补库存意愿增强,经营预期指数进一步走高,反映企业经营信心更趋乐观。中泰证券研究所政策专题组负责人、首席分析师杨畅也对记者表示:“生产端在前期系列政策措施推动下,保生产、保运行的效果较为明显,需求端回升受外需影响较大。”从企业规模看,中小型企业景气度出现回升:大型企业PMI为50.2%,连续两个月高于临界点,延续恢复性扩张势头。中型企业PMI为51.3%,高于上月1.9个百分点,升至扩张区间,生产活动有所加快。小型企业PMI为48.6%,高于上月1.9个百分点,小型企业恢复进程相对较慢,但景气水平有所回升。周茂华告诉记者:“小型制造业企业景气改善,主要是国内疫情受控,需求加快回暖,以及国内加大小微企业纾困支持力度。”有分析也称,6月以来,一揽子稳经济政策效应持续发挥,其中中小企业受惠幅度最大,改善状况也更为明显。赵庆河还表示,虽然本月制造业延续恢复态势,但仍有49.3%的企业反映订单不足,市场需求偏弱依然是目前制造业面临的主要问题。同时,出厂价格指数降至46.3%,连续两个月位于收缩区间,部分企业盈利空间受到一定程度挤压,经营压力较大。展望未来,周茂华认为:“国内制造业活动仍有望进一步加快。因为国内疫情受控,需求回暖;物流和产业链供应链畅通,国内出台的商品保供稳价与金融支持政策,有效降低制造业生产成本负担以及海外需求整体保持扩张。这些有利条件继续支持制造业加快恢复。”服务业景气水平明显改善不仅制造业PMI,非制造业商务活动指数也大幅回升至扩张区间。官方数据显示,6月份,非制造业商务活动指数为54.7%,高于上月6.9个百分点,连续两个月明显回升。“6月非制造业PMI指数强劲反弹超预期,主要受服务业加快恢复带动,由于国内疫情受控,此前受抑制的服务需求强劲反弹;同时,国内加大基础设施补短板力度,效果在逐步显现,建筑业扩张步伐进一步加快。”周茂华说。展望7月,东方金诚预计:“伴随疫情后消费、投资需求释放,加之稳增长政策效应持续体现,7月制造业和非制造业PMI指数都将保持在扩张区间。”记者注意到,服务业景气也恢复至扩张区间。官方数据显示,6月份,国内疫情形势整体平稳,各项助企纾困政策措施逐步落地,服务业延续恢复态势,商务活动指数在4~5月份低基数水平上回升至54.3%,高于上月7.2个百分点,重返扩张区间,服务业企业经营状况较5月份有所改善。调查的21个行业中,商务活动指数位于扩张区间的由上月6个增加至19个,服务业景气面明显扩大。其中,前期受疫情冲击严重的行业商务活动指数均有所回升,铁路运输、航空运输等行业高于65%,业务总量连续两个月环比增长;道路运输、住宿、餐饮、生态保护及环境治理、文化体育娱乐等行业升至临界点以上,业务总量由降转升。此外,从市场需求和预期看,新订单指数和业务活动预期指数分别为53.7%和61.0%,分别高于上月10.0和5.8个百分点,表明随着疫情影响减弱,服务业市场需求有所回暖,企业信心逐步恢复。展望未来服务业活动的走势,周茂华认为:“从以往经验看,疫情受控后,服务业活动往往出现强劲反弹,国内疫情受控,民众出行意愿增强;加之国内出台政策加大受疫情影响的交通、旅游、餐饮等行业纾困力度,预计服务业活动活跃度将进一步增强。”总体来看,赵庆河表示,6月份采购经理指数重返扩张区间,反映出企业生产经营状况与5月份相比发生明显积极变化。但当前国内外经济环境依然存在诸多不确定因素,需进一步细化落实稳经济一揽子政策措施,积极扩大有效需求,巩固经济恢复发展势头。 转自:中国经营网 |
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2022-07-04 |
投资加力稳增长 完善机制推动社会资本入局 | |
当前,经济运行企稳回升微光成炬,但要切实稳住经济大盘、保持经济运行在合理区间,仍需各方发力“再拉一把”,这离不开投资继续发挥稳增长、扩内需的关键作用。国家发展改革委日前再次强调,近期特别要抓紧推进一批既利当前又利长远的水利、交通、地下综合管廊等项目,尽快形成实物工作量。要进一步发挥投资对经济恢复的助力,需要吸引社会资本的广泛参与,激发民间投资活力。中央财经委员会第十一次会议也强调,要推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行,引导社会资本参与市政设施投资运营。但记者多方调查发现,相关项目的社会资本参与方仍然困于收益预期较低、收费机制不透明等问题,削弱了他们的积极性。接受证券时报记者采访的多位业界人士称,下阶段,应加大金融、财政资金对社会资本的支持,以更加完善的机制解开社会资本的投资“结症”。投资稳增长社会资本受重视今年以来,一批交通、能源、水利等传统基建与5G、数据中心等项目渐次落地,“十四五”规划重大工程项目进度加速推进。国家统计局数据显示,1~5月基建设施投资同比增长6.7%,较全部投资增速高0.5个百分点,充分显现出基建投资的拉动作用。展望下半年,市场普遍认为基建投资继续发力。中信证券首席宏观分析师程强就向记者指出,随着疫情应对更加有效,基建原材料配送和开工环境转好,项目、资金、要素保障等环节更加畅通,预计6月起基建增速将回归9%~12%的合理增速区间,全年基建投资增速将达到10.1%。他认为,财政资金是支撑今年基建投资较快增速的主要原因,而在经济增速下行周期中,政府也通常面临信用难以扩张和财政扩张受限的情况,政府和社会资本合作(PPP)与基础设施证券投资基金(REITs)都可以激励调动社会资本参与基础设施建设,对基建资金来源构成一定补充。对于下半年的项目建设,国家发改委近日再次强调,将抓紧推进一批既利当前又利长远的水利、交通、地下综合管廊等项目。多位业内人士向记者表示,PPP模式不仅已积极参与水利、交通领域项目中,同样还能在地下综合管廊项目上发挥更大作用。中国投资咨询有限责任公司副总经理谭志国对证券时报记者表示,地下综合管廊项目相比其他市政项目,通常投资规模更大、建设周期更长,而且运营管理更为复杂。采用PPP模式,可以更加强调项目全生命周期的综合收益;可以减轻当期财政支出压力,平滑长期财政支出;可以引入专业的管理运营机构实现降本增效,通过绩效考核实现按效付费。地下综合管廊是保障城市运行的重要基础设施。有机构测算,“十四五”期间全国城市综合管廊市场规模有望超过3500亿元。目前,地方正在积极完善引入社会资本的政策安排。天津市住房城乡建设委近日发布了《关于鼓励和支持社会资本参与市政基础设施、城市更新等领域投资建设的通知》。河北省住建厅、省发改委、省财政厅等七部门联合制定四条政策措施,加快市政基础设施建设。其中提到,优选供水、供气、供热、停车场、污水和垃圾处理等市政设施、保障性租赁住房等存量资产,积极申报基础设施领域不动产信托基金(REITs)试点,将资产证券化筹集的资金用于新的市政基础设施项目建设。收益预期差社会资本难“入局”从实践看,现阶段社会资本参与项目建设的规模依然较小。以PPP项目规模为例,财政部PPP中心数据显示,1~5月PPP管理库新入库、签约、开工建设项目投资额分别为3857亿元、2419亿元、7687亿元,占全部基建投资对应指标规模比例明显偏低。这一定程度上折射出社会资本参与的积极性依旧不高。住建部城市建设司二级巡视员曹燕进在中国国际经济交流中心举办的第153期“经济每月谈”上就指出,由于城市基础设施建设高投资低收益、回报期长,社会资金参与的积极性不高。这也表现为目前我国地下管廊项目的投资结构不够合理,融资渠道不畅。据记者了解,虽然国内已有十几个城市出台了城市管廊有偿使用收费的政策和标准,但收取补偿费仅可覆盖建设成本的30%左右。目前国内多个城市地下综合管廊项目建设均为政府全额投资,运维阶段也多由政府“买单”。“由于相关配套政策不够完善,建设资金回收难,导致管廊投资建设运营利润下降,也就无法吸引社会投资。”北京市城市管理委员会管廊处处长崔宣表示,目前在管廊建设管理方面还有许多工作要做,主要是完善和健全管廊全生命周期的投资回报机制等。安徽合肥是国家第二批综合管廊试点城市。合肥高新区综合管廊项目已安全运行723天,各项系统运行正常,管线入廊率、投用率全市领先。然而,综合管廊一期工程PPP项目公司相关负责人告诉记者,在实际运营中,项目使用者付费收入未达到预期水平,造成项目盈利情况不佳,加之运维成本较原合同约定增加,总体看来投资回报未达到预期水平。谭志国向记者指出,当前地下综合管廊项目存在的“入廊难”和“收费难”体现的是各类管道运营主体各自为政、收费机制不明确、管理难以协调等顽疾,要解决这些问题还是要制度先行。近年来,业界一直在呼吁PPP模式顶层文件的出台。财政部PPP推介法律专家、上海市建纬(郑州)律师事务所高级合伙人、副主任李贵修就对记者表示,由于缺少PPP上位法,PPP工作的规范化、透明化还处于探索完善阶段,应该尽快颁布PPP实施条例。近期召开的中央财经委员会第十一次会议强调,要推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行,引导社会资本参与市政设施投资运营。在李贵修等多位财政部PPP中心专家库专家看来,只有出台国务院行政法规层面的统一立法才能确保PPP工作实现全国整体协调衔接,规范阳光操作,增强社会资本投资信心,鼓励金融机构长期资金入市。加大项目建设金融、资金支持实际上,中央部委已经在解决基建项目引入社会资本所面临的种种掣肘方面有所行动。财政部在去年就曾指出,将配合司法部等有关方面加快推进PPP立法进程。今年以来,不仅中央财经委强调推动PPP模式阳光运行,近期多个重要会议也在持续鼓励社会资本参与更多项目。6月15日召开的国常会部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施。6月28日,国家发改委表示,将促进更多社会资本参与国家重大工程项目,做好重点项目投融资对接相关工作,推动出台进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见。而对于现阶段许多社会资本可以参与的项目尤其是地下综合管廊项目,谭志国认为,该类项目现阶段还依靠财政可行性缺口补助。他建议,对综合管廊项目给予金融支持、资金支持。一方面,鼓励长期资金进入管廊项目,打通保险等长期资金参与管廊项目的通道;建立开发性政策性金融机构支持综合管廊项目的长效机制。另一方面,在发行企业债券、项目融资、资产证券化等方面,给予综合管廊投资运营商支持。作为项目运营方,合肥高新区综合管廊一期工程PPP项目公司相关负责人向记者呼吁,强化政府方履约,确保每年政府可行性缺口补助资金按时到位。通过高新技术手段优化运维服务,降低运维成本。拓展管廊服务范围,增加入廊单位,充分发挥综合管廊效益。此外,政府应制定统一的收费标准,将使用者付费的资金不与可行性缺口补助挂钩,以使用者付费的增长收益激励社会资本的投资意向。中国国际经济交流中心“城市地下管网建设研究”课题组组长窦勇代表国经中心课题组介绍研究成果时表示,建议设立地下管网建设基金,基金的来源可以划为三部分:一是预算内的建设投资拨款;二是建议考虑每年发行5000亿元规模的专项国债;三是在合适时机深化公用事业服务和产品的价格改革,提价收入全部纳入地下管网建设基金,实行专户存储,专项用于管网建设和运营。当地下管网建设达到一定规模之后,加价征收的建设资金逐步转化为使用管网的租金,用于地下管网公司的还本付息和正常运维费用,实现可持续经营。 转自:证券时报 |
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2022-07-04 |
四部门联合发文对中小微企业实施阶段性缓缴职工医保单位缴费 | |
据央视新闻,为贯彻落实国务院常务会议决定,经国务院同意,国家医保局、国家发展改革委、财政部、国家税务总局四部门近期联合印发《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确,统筹基金累计结存可支付月数大于6个月的统筹地区,自2022年7月起,对中小微企业、以单位方式参保的个体工商户缓缴3个月职工医保单位缴费,缓缴期间免收滞纳金。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所等社会组织参照执行。《通知》强调,全面推行“免申即享”经办模式,符合条件的中小微企业无需提出缓缴申请即可享受缓缴单位缴费政策。在当地政府主导下,由医疗保障、税务部门会同相关部门联合确定享受缓缴政策的企业范围,结合实际明确操作流程,主动向社会公开。同时,加强部门协作,优化工作环节,创新服务方式,减轻企业事务性负担。《通知》要求,要确保缓缴期间参保人待遇应享尽享,中小微企业缓缴职工医保单位缴费,不影响该企业参保人就医正常报销医疗费用,确保基本医保报销水平保持稳定不降低。要切实保障好相关企业职工合法权益。缓缴期限内中小微企业应依法履行代扣代缴职工个人缴费的义务,正常申报职工医保费信息,确保职工连续参保,个人权益连续记录。此外,《通知》还对组织实施工作提出要求,各地要提高政治站位,统一思想认识,抓好阶段性缓缴职工医保单位缴费政策落实,确保政策红利精准落地。 转自:界面新闻 |
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2022-07-04 |